१६ मंसिर २०७८, बिहीबार

समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै फाइबर इन्टरनेट



काठमाडौं । नेपालले समुद्रसम्म आफ्नै इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न अध्ययन सकिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत यसबारे अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए नेपालले भारत हुँदै समुद्रसम्म आफ्नै नियन्त्रमा रहने ‘अप्टिकल फाइबर’ जोड्ने छ । नेपालले हाल भारत र चीनका विभिन्न चार वटा नाकाबाट इन्टरनेट भित्र्याइरहेको छ ।

विभिन्न देश र महादेश जोडिने गरी समुद्रभित्र इन्टरनेटका तारहरु बिछ्याइएका हुन्छन् ।

सुमन्द्रसम्म आफ्नै फाइबरमार्फत जोडिने परियोजनाबारे तीन दिनअघि मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । देशभित्रको इन्टरनेटलाई आफ्नै सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय महामार्गसँग जोड्ने योजना अनुसार प्राधिकरणले यस्तो अध्ययन गरेको थियो ।

समुद्रसम्म नै नेपालको इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए इन्टरनेट लागत पनि सस्तो हुने दावी गरिएको छ । अब नेपालले भारतबाट समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै नियन्त्रणमा रहने फाइबर जोडने गरी भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउनेछ । भारतमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबरलाइनलाई नै भाडामा लिएर समुद्रसम्म पहुँच बनाउँछौं । त्यसपछि आफ्नै फाइबरबाट नेपाल विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा आवद्ध हुन्छ ।

निकै महत्वकांक्षी यो योजनाको लागत कति सम्भाव्य हो भन्ने प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अध्यक्ष खनालका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भारतको बाटो हुँदै आफैं फाइबर बिछ्याउन सक्ने अधिकार राख्छ । तर, त्यसरी काम गर्न व्यवहारिक नहुने भएकाले ठूला भारतीय अप्टिकल फाइबरका ‘डार्क कोर’हरु भाडामा लिएर स्वतन्त्र ढंगले उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको हो । त्यस्तो अप्टिकल फाइबर प्रयोगबारे भारत सरकारसँग सहमति हुनुपर्ने अवस्था छ ।

केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई यो परियोजना जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले भारतसँगको भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर नाका तथा चीनसँगको रसुवागढी नाकाबाट इन्टरनेट भित्रिरहेको छ । समय–समयमा भारत र चीनतर्फ प्राकृतिक विपत्ति पर्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने गर्छ । अब आफ्नै फाइबर भएपछि नाकाहरुमा आफ्ना ल्यान्डिङ स्टेसनहरु राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यसले नेपाल आउने इन्टरनेटको विश्वसनीयता र गुणस्तर पनि सुधार्न सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।

योजना अनुसार समुद्रसम्म नै नेपालको इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए इन्टरनेट लागत पनि सस्तो हुने दावी गरिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा भरपर्दो र सस्तो हुने गरी यो परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको खनाल बताउँछन् ।

यस्तै इन्टरनेटमा अन्य देशका सेवा प्रदायकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि नेपालले आफ्नै केबल समुद्रसम्म पु¥याउन चाहेको हो । यसो भएमा विश्वस्तरीय इन्टरनेट सस्तोमा नै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।

हाल नेपालले भारतको टाटा, एयरटेल लगायतका सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ लिइरहेको छ । यदि समुद्रसम्म नेपालले आफ्नो फाइबर विस्तार गर्न सके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि इन्टरनेट खरिदको बाटो खुल्नेछ । त्यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भएर इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य थप सस्तो बन्ने तर्क गरिएको छ ।

तर, यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतको सहयोग भने आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसम्म इन्टरनेट पहुँच बिस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैका आधारमा भारतले नेपाललाई यस कामका लागि सघाउने अपेक्षा सरकारलाई छ ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !