१३ आश्विन २०७९, बिहीबार

सर्वदलीय बैठक : एमसीसीका विषयमा छलफल, के आउँला त निर्णय ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइपछि प्रधानमन्त्री–प्रतिपक्षी नेताबीच सम्बन्धमा सुधार आएको आंकलन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार पुगेका सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने जानकारी दिएका हुन् । सर्वदलीय बैठकको मिति तय भइसकेको छैन । तर, एजेण्डाका विषयमा भने चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

‘सदनको अवरोध अन्त्यका लागि’ सर्वदलीय बैठक डाकिए पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि भन्दै त्यसको चर्चा सुरु भएको छ । एमसीसी विरुद्ध चर्को टिप्पणी गर्दै आएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले त्यसको संकेत गर्दै ट्विटरमा लेखिसकेका छन् ।

“नेपालले एमसीसीसँगको सम्झौता तुरून्त अनुमोदन नगरे अमेरिका नपर्खने र पैसा अन्त जाने भनी एमसीसी र त्यसका दलालहरूले चौथोपटक चलाएको दबाबपूर्ण हल्ला केही नेतालाई बाध्य पार्ने चालबाजी सावित भएको छ,” सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको केही मिनेटमै रावलले लेखेका छन्, “नेपाललाई सामरिक रूपमा दुरूपयोग गर्न एमसीसी लागिरहने त्यसको हालैको निर्णयले स्पष्ट हुन्छ ।”

उनले सर्वदलीय बैठकको विषय उल्लेख नगरी नेताहरु एमसीसी पारित गर्न बाध्य हुन लागेको विषय उदघाटित गरेका छन् । उनले कुन नेता भनेर खुलाएका छैनन् । तर, सरकारमा हुँदा एमसीसीका पक्षमा बोलेर पारित गर्न सभामुखलाई समेत दबाब दिएका तर सरकारबाट बाहिरिएपछि फरक धारणा राख्दै आएका केपी शर्मा ओलीका विषयमा केही जानकारी लिएर ट्विट लेखेका बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सर्वदलीय बैठकका एजेण्डाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले सर्वदलीय बैठकबारे जानकारी नभएको बताए । सवर्दलीय बैठक एमसीसी अनुमोदनको छलफलका लागि प्रयोग होला कि नहोला भन्ने जिज्ञासामा उनले एमसीसीको विषय सर्वदलीय बैठकको एजेण्डा भने हुन सक्ने बताए ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसी सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गरेका थिए । त्यसबेलाको सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थिएन । तर, पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा अर्को सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि भने एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । पछिल्लो सम्झौता सार्वजनिक भएपछि एमसीसी परियोजनाविरुद्ध नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरु नै विभाजित भएर बहस गर्दै आएका छन् । सरकारमा नभएका साना दलहरु यसका विरुद्धमा छन् भने सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीका विरुद्धमा छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रसे प्रतिपक्षमा हुँदासमेत एमसीसी कार्यान्वयनका पक्षमा थियो भने अहिले पनि एमसीसी कार्यान्वयनकै पक्षमा उभिएको छ । तर, सरकारमा हुँदा एमसीसी जसरी पनि कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा र सरकारमा नहुँदा फरक धारणा राख्दै आएका छन् । उनले एमसीसी सभामुखको टेवलमा रोकिएको भन्दै पारित गरे हुन्छ नि १ भन्दै सरकारलाई चुनौतीसमेत गरिरहेका छन् । सँगै उनले पारित गरेर देखाउन चुनौती पनि दिइरहेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !