उखु किसानको गुनासो कहिले बुझ्छौ सरकार ?
काठमाडौं । सरकारले एक वर्षअघि गरेको भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तराईका जिल्लाका उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पाँच वर्षदेखि उखु किसानले चिनी मिलहरूले उखु खरिद गरेर भुक्तानी नगरेको भन्दै सिंहदरबार अघि आन्दोलनमा सुरु गरेका थिए ।
गत वर्ष १६ पुसमा भएको सम्झौताअनुसार चिनी मिल सञ्चालकबाट सरकारले बक्यौता रकम नउठाइदिएको भन्दै उखु किसानल पुन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सर्लाही र नवलपरासीका किसान गत वर्षको पुसमा काठमाडौंमा आन्दोलनमा आएका थिए । हाल फेरि एक वर्षपछि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी गर्न गत वर्ष सम्झौता गरे पनि चिनी मिलहरूलाई ताकेता नगरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राकेश मिश्रले जानकारी दिए ।
गत वर्ष १८ माघभित्र सबै उखु किसानलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत किसानबीच सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको एक वर्षसम्म भुक्तानी नपाएपछि उखु कृषक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । सरकारले हरेक पटक उखु किसानसँग झुटो सम्झौता गरेर माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेका छन् । तर, उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’
नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोल गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले सम्झौता मन्त्रालयका दराजमा थन्क्याएर मिलवालालाई आश्रय दिइरहेको कृषकहरुको आरोप छ ।
वर्षौँदेखि चिनी उद्योगहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम माग गर्दै उखु किसान आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले बक्यौता भुक्तानी मात्र नभएर उखुखेतीसँग सम्बन्धित समस्या समेत समाधान गर्न राज्यलाई घचघच्याइरहेका छन् ।
काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीलाई भुक्तानीका लागि दबाब दिन किसानहरूले आग्रह गरेका छन् । उखु कृषकको आन्दोलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासंघसहित अन्य संस्थाहरूको पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
उद्योग र कृषिमन्त्री बोल्दैनन्, मौन छन् । गत वर्ष एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने गरी गरेको सम्झौताका विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कार्यान्वयनका लागि बेवास्ता गरेको आन्दोलनरत किसानले आरोप लगाएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारलाई मात्र होइन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै पटक(पटक समस्या देखाएको देखाउदा पनि कुनै समाधान नभएको कृषकहरुको भनाइ छ ।
अब सम्झौता होइन, पैसा लिएर जाने गरी काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रिएको कृषकको भनाई छ ।
तराईका २० वटा जिल्लाका करिब ८० हजार घरपरिवार उखुखेतीमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांकमा छ । उखुखेतीमा निर्भर रहेका परिवारले चिनी मिलबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न मुस्किल हुन थालेको बताइरहेका छन् ।
